KFGVRFI34

एजेण्टको भरमा बिदेसिन्छन् झण्डै ३६ प्रतिशत श्रमिक

0

सरकारले एजेण्ट खारेज गरे पनि झण्डै ३६ प्रतिशत श्रमिक अझै पनि एजेण्टकै भरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीले गरेको एक अध्ययनले अझै पनि झण्डै ३६ प्रतिशत नेपाली श्रमिक एजेण्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखाएको हो ।

पीएनसीसीले आठ वर्षको अवधिमा १५ हजारभन्दा धेरै श्रमिकको केशहरूको विश्लेषण गरी गरेको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ६३ प्रतिशत श्रमिकहरू सरकारसँग इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएको देखाएको छ भने झण्डै ३६ प्रतिशत श्रमिकहरू व्यक्तिगत रूपमा एजेण्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

एजेण्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये ५८ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकलाई आफूले नचिन्ने बताएका छन् । बाँकी भने आफूले चिनेजानेका वा साथीभाइ, आफन्त र नातागोतामा पर्ने एजेण्टहरुमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर सरकारले भने २०७६ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन कुनै पनि एजेण्टले व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कोही व्यक्तिले एजेण्टको रूपमा काम गरे त्यो गैरकानुनी हुने सरकारी नियम छ।

वैदेशिक रोजगारीमा एजेण्टमार्फत गएका श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने क्रम बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले २०७६ सालदेखि पूर्ण रूपमा एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै एजेन्टको व्यवस्था हटाएपछि एजेन्टलेहरु सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी म्यानपावर कम्पनीका लागि राहदानी सङ्कलन र रकम उठाउन समेत नपाउने व्यवस्था छ ।

एजेण्टले राहदानी सङ्कलन र रकम उठाएको भेटिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

अवैध एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले २०६७ देखि आधिकारिक एजेन्टको व्यवस्था गरेको थियो । जसले पनि एजेण्टको काम गर्ने र ठगी गर्ने भएपछि सरकारले त्यस बेला कानुनी रूपमा नै एजेण्टको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस समय एउटा एजेन्टले एउटा मात्रै म्यानपावरसँग कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

तर यो व्यवस्थाले झन् ठगी लगायतका समस्या बढेपछि ऐन नै संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर बाहेक कोही पनि व्यक्ति वा संस्थाले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर सरकारले खारेज गरेका एजेण्टहरु अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । अझ पछिल्लो समय त ट्राभल एजेन्सी, कन्सलटेन्सी लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरु र गैरकानुनी व्यक्तिहरूसमेत वैदेशिक रोजगार ठगीमा सामेल भएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमको प्रलोभन देखाउने र रकम हात परेपछि सम्पर्क विहीन हुने क्रम बढ्दो छ । एजेण्टहरुकै कारण श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान बढी लागत तिर्नु पर्ने र रकम बुझाएको प्रमाण पनि साथमा नहुँदा ठगी भएको अवस्थामा न्याय पाउन समेत समस्या छ ।

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

KFGVRFI34