KFGVRFI34

नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदनको विषय बनाइयोस् : नागरिक अगुवा

0

नागरिक समाजका अगुवाहरुले नेपाल र भारतका बीचमा हालै भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संविधानको व्यवस्था बमोजिम संसद्को दुई तिहाईको अनुमोदनको विषय बनाउन सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधानले प्राकृतिक श्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषयलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनको विषय बनाउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदनको विषय बनाइयोस् : नागरिक अगुवा

नागरिक अगुवाहरु सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले आइतबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा-२७९ मा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको विषयलाई सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसआधारमा हाल नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता संसदको दुई तिहाइको अनुमोदनको विषय रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

‘केही दिनअघि नेपाल सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग केही विषयमा सम्झौताहरू गरेको छ । राष्ट्रिय जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने ती सम्झौताले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। सोही गम्भीरताबारे सम्माननीय सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण र आवश्यक कार्यको अपेक्षासहित यो स्मृतिपत्र प्रेषित गर्दैछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीले उत्पादन गर्ने बिजुली हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा जलमा आधारित हो । नेपालको विद्युत कुनै वैदेशिक कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने वस्तु होइन। हाम्रो जलस्रोतबाट उत्पादित भएको तथा विद्युत गृहको निर्माण जलउपयोगमा आधारित भएकोले जल र विद्युतलाई छुट्याएर हेर्न सकिन्नँ । त्यसैले, हालको विद्युत व्यापार सम्झौता प्राकृक्तिक सम्पदामा आधारित भएकाले संविधानको मर्मअनुसार सम्झौतालाई संसदको दुवै तिहाइको अनुमोदनको विषय बनाइयोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।’

नेपाल छिमेकी राष्ट्र र विश्वका जुनसुकै राष्ट्रसँग पनि बराबरी मित्रता र समान परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र भएको भन्दै उनीहरुले वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी कानुन र नीतिहरु प्रतिकूल सहयोग लिनु राष्ट्रिय हितमा नहुने बताएका छन् ।

‘भारतसँगै गरिएको स्थानीय निकाय र स-साना परियोजनामा दूताबासले सोझै गर्ने सहयोगको विषयले पनि हामीलाई चिन्तित बनाए‌को छ। नेपाल छिमेकी राष्ट्रसँग मात्र होइन, विश्वका सबै राष्ट्रसँग बराबरीको मित्रता र उस्तै परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र हो। वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू भन्दा बाहिर गएर सहयोग लिने प्रक्रिया बदल्नु राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन जान्छ । यस विषयमा पनि सम्माननीय सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरुले नेपालको सीमानाको सुरक्षा, न्यायोचित व्यापार प्रणाली र नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ समूह इपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने विषयमा सरकारको मौनताप्रति प्रतिनिधिसभाले चासो व्यक्त गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

KFGVRFI34