राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानीमा, कुन कुन बैंक होलान

केही वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपातमा अझै सुधार हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको असोज महिनासम्मको महत्त्वपूर्ण वित्तीय उपकरणसम्बन्धी तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो।

कुमारी बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र प्रभु बैंकको यस्तो पुँजी कोष पर्याप्तता कमजोर देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। तर कुमारीको यस्तो अनुपात सबैभन्दा कम ८.२१ प्रतिशत, एनआइसी एशियाको ८.७३ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.७९ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ८.९२ प्रतिशत रहेको छ।

‘खराब कर्जा बढेका वा पुँजी कोष अनुपात दबाबमा रहेका बैंकहरूको राष्ट्र बैंकले जहिले पनि मनिटरिङ (सुक्ष्म निगरानी) गरिरहेकै हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘त्यसैले सुक्ष्म निगरानीमा छन् भन्न सकिन्छ।’

यो अनुपात दबाबमा रहेको बैंकहरूलाई पुँजी स्रोत नबढी कर्जा लगानी गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ। यसरी पुँजी दबाबमा अन्य केही बैंकसमेत छन्।

सिद्धार्थ बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनएमबी बैंक लगायतको यस्तो अनुपात समेत १० प्रतिशतभन्दा कम छ।

यस्तो अनुपात कुनै पनि त्रैमासमा तोकिएकोभन्दा कम भएमा बैंकहरूको लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपातसमेत जोडिने कुल पुँजी कोष अनुपातमा समेत अन्य केही बैंकलाई दबाब छ। यस्तो कुल पुँजी कोष अनुपात भने हाल कम्तीमा ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस आधारमा भने लक्ष्मी सनराइज, प्राइम कमर्सियल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई समेत दबाब छ।

यी बैंकको कुल पुँजी कोष अनुपातमा कम्तीमा ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३ प्रतिशतभन्दा कम छ। सरदर १३ प्रतिशत यो अनुपात रहेका बैंकहरूलाई यस्तो दबाब हुँदैन। १० वटा वाणिज्य बैंकलाई पुँजी कोष दबाब देखिँदैन।

राष्ट्र बैंकले यस्तो पुँजी कोष अनुपातमा आगामी असारबाट थप ०.५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरको नामको यस्तो अतिरिक्त कोषमा थप रकम राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पुँजी दबाबमा देखिएका बैंकहरूमध्ये केही एक दुई वर्षदखि नै दबाबमा देखिएका थिए। यही कारण केही बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लाभांश वितरण समेत गर्न पाएका थिएनन्।

हाल कतिपयको यो सूचक तोकिएकोभन्दा केही बढी देखिए पनि तिनलाई पुँजी कोष दबाब कायमै देखिएको हो। यस्तोमा असारसम्ममा थप पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जा लगानी अपेक्षित दरमा बढ्न नसक्ने देखिन्छ।

यसै आर्थिक वर्षमा पनि कर्जाको वृद्धिदर न्यून छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मंसिरसम्ममा मात्रै २.३ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेर ४९ खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकाल भने बैंकहरूले निक्षेप रकम बढाएर, खराब कर्जा घटाएर र जोखिम भार धेरै रहेका कर्जा क्षेत्रहरूमा लगानी घटाएर समेत यो अनुपातमा सुधार गर्न सक्ने बताउँछन्।