KFGVRFI34

औषधी किन्न पठाइन्छ निजीमा, स्वास्थ बिमा अन्तर्गत सरकारले दिने सुविधामा दोसी को …..?

0

हाम्रो नेपालको सरकारी प्राय सबै जसो अस्पतालको समस्या भनेको ,अस्पतालमा रहेको सरकारी फार्मेसीमा बढीमा एक सय रुपियाँ मूल्य पर्ने औषधी मात्र पाईने  । बढी मूल्य पर्ने औषधी नपाइने भएकाले अस्पतालको फार्मेसीका दराज प्रायः खाली हुन्छन् । सरकारले  उपचारमा एक लाख रुपियाँ बराबरको उपचार तथा औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको छ । निःशुल्क उपचार तथा औषधीका लागि फार्मेसीमा औषधी नपाइँदा बिरामी निःशुल्क पाइने औषधीसमेत अस्पतालबाहिरका फार्मेसीबाट शुल्क तिरेरै खरिद गर्न बाध्य छन् ।

औषधि नपाउँदा बिरामीलाई सकस | SouryaOnline

म हिजो बुटवलको लुम्बिनी अस्पताल मा गएको दबाई लिन लग -भाग २ घण्टा लाइनमा बस्दा ३० रुपैयाको औसधि (५ रुपैया ) पैसा तिरेर लिग्दा बाकी औसधि बाहिरबाट लिन भन्यो  र बाहिर बाट औसधि लिग्दा मैले ५५० रुपैया तिरेर लिनु पर्यो ,

सिन्धुपाल्चोकका नवराज तामाङ बाबुको क्यान्सरको उपचारका लागि केही दिनअघिदेखि  क्यान्सर अस्पतालमा हुनुहुन्छ । उहाँले राज्यले एक लाख रुपियाँ बराबरको औषधी निःशुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधी अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले चिकित्सकले १० हजार रुपियाँ बराबरका औषधी सिफारिस गरिदिएको तर अस्पताल फार्मेसीबाट पाँच सय रुपियाँ बराबरको औषधी पनि नपाइएकाले बिरामीले महँगोमा औषधी किन्नुपरेको बताउँदै थप्नुभयो, “डाक्टरले नौ किसिमका औषधी लेखेर दिएका छन् तर फार्मेसीमा दुई प्रकारका मात्र उपलब्ध भए । बाँकी बाहिरबाट किन्नुपर्ने भयो ।”

ताप्लेजुङबाट क्यान्सरको उपचार गराउन अस्पताल आउनुभएका कवीन्द्र सेर्माले अस्पतालको फार्मेसी रित्तो रहेको भन्दै सरकारबाट पाउने सुविधा पाउनबाट समेत वञ्चित भएको बताउनुभयो । “बाहिर पनि एउटा मात्र फार्मेसीमा औषधी पाइने रहेछ । उनीहरूले जति भने पनि तिर्न बाध्य भयौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बिमामार्फत पाउने औषधी र विपन्न नागरिकले पाउने सुविधा अनुसारका औषधी क्यान्सर अस्पतालको फार्मेसीमा छैन ।”

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकहरुले  अस्पतालभित्रको फार्मेसीमा औषधी नपाउनु स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो । “सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारबापतको रकम छ महिनादेखि भुक्तानी गरेको छैन । त्यसैले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी छैन,”

औषधी आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा उनीहरूले आपूर्ति गर्न रोकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारबापतको सात करोड रुपियाँ अस्पताललाई उपलब्ध गराउन बाँकी छ । सरकारले विपन्न नागरिकको उपचारको रकम नपठाउने हो भने बिरामीलाई उपचार गर्न समस्या हुने बताउनुभयो । डेढ वर्षअघिदेखि औषधीको टेन्डर नहुँदा औषधी सकिँदै गएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले विपन्नलाई उपचार गराएबापतको मासिक ५३ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिइरहेको जानकारी दिँदै आएको बताउनुभयो । मन्त्रालयको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख हिरादेवी निरौलाले भदौसम्मको भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिँदै महाशाखासँग सम्झौता नगरेका अस्पतालमा भने भुक्तानी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

KFGVRFI34