KFGVRFI34

कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन टुट्नुका कारणहरु, आकंलन !

0

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सरकार सञ्चालनमा सुरुका केही महिना देउवा सहयोगी बनेका थिए । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेसँगै कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिन थाले ।

देउवा र उनकी पत्नी आरजु बालुवाटार पुगेर गठबन्धन तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि गत भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको विमतीका बाबजुद उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीको सरुवा गराएका थिए ।

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्ला केही महिनादेखि कांग्रेससँग निकै असन्तुष्ट थिए । ‘अघिल्लो पटक ओलीजीले जसरी बन्धक बनाएका थिए, अहिले कांग्रेसले त्यही गर्‍यो’ गठबन्धनका एक एक नेता भन्छन्, ‘त्यसबाट पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै छटपटिएका थिए ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग निकै रुष्ट थिए । प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनिएका लडाकूहरुलाई २ लाख दिने र थप २ हजार ९३८ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए । तर स्रोत नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोकिदियो ।

पछिल्लो पटक अर्धवार्षिक समीक्षाका नाममा बजेटको लक्ष्य घटाउँदा पनि परामर्श गरेनन् । हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने प्रस्तावमा पनि अर्थमन्त्री महत नै बाधक बने । दोस्रो शेयर बजारका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगरे गठबन्धन छाड्ने चेतावनी समेत महतले दिएकाले पनि प्रधानमन्त्री उनीसँग रुष्ट थिए ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे गलत ब्रिफिङ गरेको, रकमान्तर नगरिदिएकोे अरु मन्त्रालयको गुनासो, आयोजनाहरुको भुक्तानी नगरिदिएको, बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड संशोधन गरेकामा पनि प्रचण्डको असन्तुष्ट थिए ।

पछिल्लो समय त अर्थमन्त्री डा. महतले अनुदान लिने नलिने विषयमा समेत अप्ठ्यारो पारेको माओवादीको दाबी छ । कांग्रेसले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्को विरोध त गरेको थिएन, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीन भ्रमणका क्रममा यसबारे आफूसँग परामर्श नगरी केही नगर्न भनेको थियो । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अनुदान लिन नमानेको प्रचण्डको गुनासो थियो ।

लगातारको असहयोगपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री डा. महतलाई हटाउन पटक पटक देउवाको साथ खोजेका थिए । बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अर्थमन्त्री डा. महतबारे चाडो निर्णय होस् भन्ने उनको चाहना थियो । त्यो थाहा पाएपछि कांग्रेसकै केही सांसदले अर्थमन्त्रीका लागि लबिङ पनि गरेका थिए ।

तर कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो विश्वासपात्रका रुपमा रहेका अर्थमन्त्री डा. महतलाई हटाउन मानेनन् । पछिल्लो एउटा छलफलमा त देउवाले प्रचण्डलाई ‘अर्थमन्त्रीबाट के–के काम गराउनुपर्‍यो, मलाई भन्नुस् न’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग रुष्ट थिए । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपलकुलपतिलाई हटाउने लगायतका निर्देशन अवज्ञा गरेकोे उनको गुनासो थियो ।

टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएपछि मन्त्री बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरे । तर स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत मात्र होइन, बालकुमारी घटनामा आफैंले बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हटाउन पनि प्रचण्डले पाएनन् ।

मन्त्रिपरिषदमा विवादमा परेका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला ।

कांग्रेसको असहयोगपछि प्रचण्डले आन्तरिक छलफलहरुमा नेताहरुसँग ‘गठबन्धनलाई कम्तीमा अलि अगाडिसम्म लैजान खोजेको, नजाला जस्तो छ’ भन्ने गरेका थिए । यद्यपि कम्तीमा पनि आगामी असारसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा आफू रहेको उनले सुनाउने गरेका थिए । त्यसका लागि कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमति देओस् भन्ने चाहे ।

त्यसका लागि दबाब दिन पार्टी स्थायी कमिटीबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिने निर्णय पनि गराए । जबकी कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका कृष्ण सिटौलालाई वचन दिइसकेका थिए । देउवा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्न तयार भए, तर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्ने प्रचण्ड चाहना बुझ्न चाहेनन् वा सकेनन् ।

सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारीहरु बैठकमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेरको विषय गम्भीर रुपमै नउठाएको दाबी गरेका छन् ।

सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेको, तर आफूहरुले कांग्रेसका मन्त्रीहरु २ वर्षका लागि हुन् भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यो विषय कहिल्यै गम्भीर रुपमा नउठाएको उनले बताएका हुन् ।

‘प्रचण्ड र देउवाबीच पुलको काम गर्नुपर्ने उहाँ (खड्का) ले हो’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको सन्दर्भमा त्यो भूमिका खेल्नुभएको देखिएन । उहाँहरु सबैको बुझाइ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होइन भन्ने देखियो ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल भने नयाँ गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुग्नुमा मन्त्री पनि जोडिने बताउँछन् । गठबन्धनमा मिलेर काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसअनुसार वातावरण नबनेको भन्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले कहिल्यै समन्वय गर्नुभएन, असहयोग मात्र गर्नुभयो । पफर्मेन्स नदिने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्ने मन्त्रीहरु हटाउन पनि साथ पाइएन ।’

कोशीको फ्लोरक्रस र महासमितिको छलफल

कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुट्नुमा कोशी प्रकरण र कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पनि जोडिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा माओवादीले दुई पटक कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाएको थियो । दुबै पटक अदालतले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई हटाएपछि सत्ता गठबन्धनले २४ असोजमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्नै पाएनन् । एमालेको समर्थनमा डा. शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदले विद्रोह गर्दै केदार कार्की मुख्यमन्त्री भए । केन्द्रमा गठबन्धन जोगाउन डा. शेखर कोइरालाले लिखित सहमति गरेपछि माओवादीले चित्त बुझायो, कार्कीलाई समर्थन गर्‍यो ।

११ माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसले धोका दिएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र माओवादीकी चम्पा कार्की राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार थिए ।

जोखिममा रहेका भनिएका सिटौला निर्वाचित हुँदा माओवादीकी कार्की भने पराजित भइन् । यसले कांग्रेसका समर्थक मात्र होइन, नेताले पनि भोट दिँदैन भने किन गठबन्धन गरिररहने भन्ने प्रश्न बलियो बनेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

त्यही बेला ७–१० फागुनसम्म बनेको महासमिति बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव ल्याए भने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनले पनि जनयुद्धको मानमर्दन गरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । सबै घटनाक्रम जोड्दै जाँदा सबै नकारात्मक मात्र देखिन थालेपछि गठबन्धन फेर्न बल मिलेको उनीहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसले भने महासमिति बैठकमा भएको छलफल माओवादीको बहावा मात्र भएको बताएको छ । १० पुस २०७९ मा भत्किएको चुनावी गठबन्धन पनि कांग्रेसले पहल गरेको ब्यूँताएको र ५ वर्षसम्म यसप्रति प्रतिवद्ध रहन्छौं भनेर लिखित रुपमै भनेकाले महासमितिमा भएको छलफललाई देखाउनु बहना भएको नेताहरुले बताए ।

‘गठबन्धन टुट्नुमा कारक तत्व कांग्रेस होइन, बहाना धेरै देखाउने कोशिश भएको छ’, बूढानीलकण्ठ बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई धोका दिने काम भयो ।’

सोमबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पृष्ठभूमिमा देखाएका घटनाक्रम बहाना मात्रै भएको सभापति देउवा र उपसभापति खड्काले पनि बताएका छन् ।

‘हिजो मन्त्री फेर्ने कुरा हामीले जानकारी गराइसकेका थियौं । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीको बनाउन कांग्रेस तयार थियो’, पार्टी बैठकमा खड्काले भने, ‘महासमिति बैठकका प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर स्पष्टीकरण दिएकै थियौं ।’

तर प्रचण्डले धोका दिएको देउवाको गुनासो छ । गठबन्धन अहिले नभत्किएको भएपनि अलि समयपछि नटिक्ने रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डले अहिले नदिएपछि ६/८ महिनामा धोका दिई हाल्ने रहेछन् । धोकेबाज रहेछन् ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाए । अनि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समेटेर ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई नयाँ गठबन्धन गर्ने आफ्नो निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।

 लगत्तै पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक राखेका देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा पनि गराएनन्, समर्थन फिर्ताको निर्णय पनि लिएनन् ।

तर माओवादीले धोका दिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्ने, गठबन्धनको बैठक बोलाउने औपचारिकता समेत पूरा नगरेको भन्दै कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन बदलेर उहाँले नयाँ कोर्स सुरु गर्नुभएको हो, उहाँलाई पूरा गर्न दिऔं भनेर हतार नगरेका हौं ।’

 मंगलबार दिउँसो ३ बजे कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय लिने कांग्रेसको तयारी छ ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य थालेका थिए । दोस्रो पटक विघटित संसद २८ असार २०७८ मा पुनर्स्थापित भएसँगै सत्ता साझेदारी गरेका थिए । २०७९ वैशाखको स्थानीय र मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि मिलेर लडे ।

तर १० पुसमा एकाएक अलग भएका थिए । सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्न सहमत देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद भयो । देउवाले पहिलो पालोमा आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए ।

 

एमाले माओवादी गठबन्धन धेरै दिन टिकेन । २६ पुसमा पुग्दा कांग्रेसले विश्वासको मत समेत दिएपछि प्रचण्ड एमालेसँग टाढिए । माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै एमाले औपचारिक रुपमा अलग भयो ।

त्यसको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर फेरि एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसबेला प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि सुपर प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए, अहिले कांग्रेस सभापति देउवामाथि पनि झण्डै त्यस्तै आरोप लगाएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सरकार सञ्चालनमा सुरुका केही महिना देउवा सहयोगी बनेका थिए । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेसँगै कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिन थाले ।

देउवा र उनकी पत्नी आरजु बालुवाटार पुगेर गठबन्धन तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि गत भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको विमतीका बाबजुद उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीको सरुवा गराएका थिए ।

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्ला केही महिनादेखि कांग्रेससँग निकै असन्तुष्ट थिए । ‘अघिल्लो पटक ओलीजीले जसरी बन्धक बनाएका थिए, अहिले कांग्रेसले त्यही गर्‍यो’ गठबन्धनका एक एक नेता भन्छन्, ‘त्यसबाट पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै छटपटिएका थिए ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग निकै रुष्ट थिए । प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनिएका लडाकूहरुलाई २ लाख दिने र थप २ हजार ९३८ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए । तर स्रोत नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोकिदियो ।

पछिल्लो पटक अर्धवार्षिक समीक्षाका नाममा बजेटको लक्ष्य घटाउँदा पनि परामर्श गरेनन् । हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने प्रस्तावमा पनि अर्थमन्त्री महत नै बाधक बने । दोस्रो शेयर बजारका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगरे गठबन्धन छाड्ने चेतावनी समेत महतले दिएकाले पनि प्रधानमन्त्री उनीसँग रुष्ट थिए ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे गलत ब्रिफिङ गरेको, रकमान्तर नगरिदिएकोे अरु मन्त्रालयको गुनासो, आयोजनाहरुको भुक्तानी नगरिदिएको, बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड संशोधन गरेकामा पनि प्रचण्डको असन्तुष्ट थिए ।

पछिल्लो समय त अर्थमन्त्री डा. महतले अनुदान लिने नलिने विषयमा समेत अप्ठ्यारो पारेको माओवादीको दाबी छ । कांग्रेसले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्को विरोध त गरेको थिएन, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीन भ्रमणका क्रममा यसबारे आफूसँग परामर्श नगरी केही नगर्न भनेको थियो । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अनुदान लिन नमानेको प्रचण्डको गुनासो थियो ।

लगातारको असहयोगपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री डा. महतलाई हटाउन पटक पटक देउवाको साथ खोजेका थिए । बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अर्थमन्त्री डा. महतबारे चाडो निर्णय होस् भन्ने उनको चाहना थियो । त्यो थाहा पाएपछि कांग्रेसकै केही सांसदले अर्थमन्त्रीका लागि लबिङ पनि गरेका थिए ।

तर कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो विश्वासपात्रका रुपमा रहेका अर्थमन्त्री डा. महतलाई हटाउन मानेनन् । पछिल्लो एउटा छलफलमा त देउवाले प्रचण्डलाई ‘अर्थमन्त्रीबाट के–के काम गराउनुपर्‍यो, मलाई भन्नुस् न’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग रुष्ट थिए । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपलकुलपतिलाई हटाउने लगायतका निर्देशन अवज्ञा गरेकोे उनको गुनासो थियो ।

टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएपछि मन्त्री बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरे । तर स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत मात्र होइन, बालकुमारी घटनामा आफैंले बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हटाउन पनि प्रचण्डले पाएनन् ।

मन्त्रिपरिषदमा विवादमा परेका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला ।

कांग्रेसको असहयोगपछि प्रचण्डले आन्तरिक छलफलहरुमा नेताहरुसँग ‘गठबन्धनलाई कम्तीमा अलि अगाडिसम्म लैजान खोजेको, नजाला जस्तो छ’ भन्ने गरेका थिए । यद्यपि कम्तीमा पनि आगामी असारसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा आफू रहेको उनले सुनाउने गरेका थिए । त्यसका लागि कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमति देओस् भन्ने चाहे ।

त्यसका लागि दबाब दिन पार्टी स्थायी कमिटीबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिने निर्णय पनि गराए । जबकी कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका कृष्ण सिटौलालाई वचन दिइसकेका थिए । देउवा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्न तयार भए, तर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्ने प्रचण्ड चाहना बुझ्न चाहेनन् वा सकेनन् ।

सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारीहरु बैठकमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेरको विषय गम्भीर रुपमै नउठाएको दाबी गरेका छन् ।

सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेको, तर आफूहरुले कांग्रेसका मन्त्रीहरु २ वर्षका लागि हुन् भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यो विषय कहिल्यै गम्भीर रुपमा नउठाएको उनले बताएका हुन् ।

‘प्रचण्ड र देउवाबीच पुलको काम गर्नुपर्ने उहाँ (खड्का) ले हो’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको सन्दर्भमा त्यो भूमिका खेल्नुभएको देखिएन । उहाँहरु सबैको बुझाइ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होइन भन्ने देखियो ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल भने नयाँ गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुग्नुमा मन्त्री पनि जोडिने बताउँछन् । गठबन्धनमा मिलेर काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसअनुसार वातावरण नबनेको भन्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले कहिल्यै समन्वय गर्नुभएन, असहयोग मात्र गर्नुभयो । पफर्मेन्स नदिने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्ने मन्त्रीहरु हटाउन पनि साथ पाइएन ।’

कोशीको फ्लोरक्रस र महासमितिको छलफल

कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुट्नुमा कोशी प्रकरण र कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पनि जोडिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा माओवादीले दुई पटक कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाएको थियो । दुबै पटक अदालतले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई हटाएपछि सत्ता गठबन्धनले २४ असोजमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्नै पाएनन् । एमालेको समर्थनमा डा. शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदले विद्रोह गर्दै केदार कार्की मुख्यमन्त्री भए । केन्द्रमा गठबन्धन जोगाउन डा. शेखर कोइरालाले लिखित सहमति गरेपछि माओवादीले चित्त बुझायो, कार्कीलाई समर्थन गर्‍यो ।

११ माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसले धोका दिएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र माओवादीकी चम्पा कार्की राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार थिए ।

जोखिममा रहेका भनिएका सिटौला निर्वाचित हुँदा माओवादीकी कार्की भने पराजित भइन् । यसले कांग्रेसका समर्थक मात्र होइन, नेताले पनि भोट दिँदैन भने किन गठबन्धन गरिररहने भन्ने प्रश्न बलियो बनेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

त्यही बेला ७–१० फागुनसम्म बनेको महासमिति बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव ल्याए भने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनले पनि जनयुद्धको मानमर्दन गरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । सबै घटनाक्रम जोड्दै जाँदा सबै नकारात्मक मात्र देखिन थालेपछि गठबन्धन फेर्न बल मिलेको उनीहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसले भने महासमिति बैठकमा भएको छलफल माओवादीको बहावा मात्र भएको बताएको छ । १० पुस २०७९ मा भत्किएको चुनावी गठबन्धन पनि कांग्रेसले पहल गरेको ब्यूँताएको र ५ वर्षसम्म यसप्रति प्रतिवद्ध रहन्छौं भनेर लिखित रुपमै भनेकाले महासमितिमा भएको छलफललाई देखाउनु बहना भएको नेताहरुले बताए ।

‘गठबन्धन टुट्नुमा कारक तत्व कांग्रेस होइन, बहाना धेरै देखाउने कोशिश भएको छ’, बूढानीलकण्ठ बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई धोका दिने काम भयो ।’

सोमबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पृष्ठभूमिमा देखाएका घटनाक्रम बहाना मात्रै भएको सभापति देउवा र उपसभापति खड्काले पनि बताएका छन् ।

‘हिजो मन्त्री फेर्ने कुरा हामीले जानकारी गराइसकेका थियौं । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीको बनाउन कांग्रेस तयार थियो’, पार्टी बैठकमा खड्काले भने, ‘महासमिति बैठकका प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर स्पष्टीकरण दिएकै थियौं ।’

तर प्रचण्डले धोका दिएको देउवाको गुनासो छ । गठबन्धन अहिले नभत्किएको भएपनि अलि समयपछि नटिक्ने रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डले अहिले नदिएपछि ६/८ महिनामा धोका दिई हाल्ने रहेछन् । धोकेबाज रहेछन् ।’

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

KFGVRFI34