सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले थुप्रै कानुनी व्यवस्था गरेपनि यसबारे महिला नै बेखबर रहेको पाइएको छ।
कानुन बनाए पनि स्थानीय तहसम्म यसबारे जानकारी गराउने संयन्त्र प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क हुन्छ भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा महिलामा फार्मेसीमा गएर आफूखुशी औषधि सेवन गर्ने र यसरी औषधि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रसम्म जाने प्रवृत्ति बढेको छ।
मीनभवनस्थित सम्पूर्ण सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रमा पनि यस्तै समस्या भएका महिला आउने गरेका छन्। केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार सुरक्षित गर्भपतनका लागि सुरुमा आफै औषधि सेवन गर्ने र लामो समयसम्म रक्तश्राव भएपछि मात्रै यस्ता संस्थामा आउने गरेको केन्द्रकी एक कर्मचारीले बताइन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी आचारसंहिताका कारण ती कर्मचारीले आफ्नो परिचय भने गोप्य राख्न अनुरोध गर्नुभयो।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी तालिम नलिएका व्यक्तिले महिलालाई औषधि बेच्न पाउँदैनन्। तर, महिलाहरु सजिलोको लागि सकेसम्म औषधि पसलमै गएर सुरक्षित गर्भपतनको औषधि प्रयोग गर्न खोज्ने कुलेश्वरस्थित शाक्य फर्माका सञ्चालक सुरज शाक्यले बताउनुभयो।
‘अझैपनि महिलाहरु मेरो गर्भ बसेको छ कि छैन परीक्षण गरेर औषधि दिनुस भन्दै आउनुहुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, म यस्तो काम जथाभावी गर्नुहुन्न भन्दै परामर्श दिएर महिलालाई नजिकैको सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने संस्थामा जाने सल्लाह दिन्छु।’
सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक बित्न लागिसक्दा पनि महिलामा चेतनाको अभाव हुनु दुखद भएको शाक्यले बताउनुभयो। सरकारले कानुनी ज्ञानबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने शाक्यको भनाइ छ।
बल्खुस्थित सम्पूर्ण सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रमा भेटिनुभएकी एक महिलाले नाम नबताउने शर्तमा भन्नुभयो, ‘मैले स्नातकसम्म पढेकी छु। तर अझैपनि गर्भपतन गराउनु भनेको समाजमा एक प्रकारको अपराध नै हो जस्तो लाग्दथ्यो। यहाँ आएपछि मात्रै सुरक्षित गर्भपतन अन्य स्वास्थ्य सेवाजस्तै रहेछ भन्ने थाहा भयो।’
सुरक्षित गर्भपतनले नेपालमा २०५९ मा कानुनी मान्यता पाएको थियो। २०७३ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ। संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ। सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमावली आइसकेको छ।
साथै सुरक्षित गर्भपतन सेवा अन्य स्वास्थ्य सेवा जसरी नै स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मको स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्छ। तर, कानुनी व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागु हुन नसक्दा सुरक्षित गर्भपतनलाई व्यक्तिको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको यो विषय ओझेलमा परेको सुरक्षित गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिकारकर्मी दुर्गा सापकोटाले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक स्वास्थ्य संस्थामा यो सुविधा उपलब्ध हुने हो भने समाजमा महिला तथा पुरुष दुवैको लागि नौलो विषय हुँदैन। समस्या पर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गएर यस्तो सेवा लिने चलन बढेपछि गर्भपतन गरिएको अवस्थामा समाजबाट लाग्न सक्ने विविध लाञ्छनामा पनि कमी आउँछ। र यसले लुकिछिपी गर्भपतन गराउन चाहने महिलाको प्रवृत्तीमा पनि कमी ल्याउँछ।’
तर सुरक्षित गर्भपतनका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन आफूहरु लागिपरेको सरकारी दाबी छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई समाजको तल्लो तहसम्म पु¥याइएकोले पछिल्ला दिनमा यो सेवा सबैको पहुँचमा पुगेको बताउनुभयो।