चिनियाँ बैंक नेपाल आउने अबस्था र नेपाल आउँदाका फाइदारु

चिनियाँ बैंक नेपाल आउने अबस्था र नेपाल आउँदाका फाइदारु
चिनको बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न आग्रह गर्ने पहल भइरहेका छन् । हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा विस्तार गर्न आग्रह गरे । हाल चिनियाँ बैंक नेपालमा नहुँदा भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले गरेको यस आग्रह बारे छलफल गर्न चीन सरकार पनि तयार रहेको राजदूत होउ यान्छीले बताइन् । तर, त्योभन्दा अघि बढेन कुरा । चिनियाँ बैंक नेपालमा खुल्ने हो भने चीनसँग हुने अनौपचारिक व्यापारिक कारोबार औपचारिकमा रुपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस विषयमा थप कदम चालिएको छैन ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षअघि नै चिनियाँ लगानीमा पूर्वाधार लगानी बैंक ल्याउन सम्झौता गर्नेे निर्णय गरेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले रुचि देखाउँदा त्यसको सम्भावना न्यून देखिएको छ । पूर्वाधार बैंकमा लगानी गर्न इच्छुक भनिएको चीनको झोङ्जी रिचवे होल्डिङ्स लिमिटेड कम्पनी सम्पर्कमा नआएकाले पूर्वाधार बैंकमा लगानी सम्भावना कम देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ असार २०७५ मा झोङ्जी रिचवेसँग पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी आधारभूत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि त्यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन ।

झोङ्जी रिचवेले १ खर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पूर्वाधार बैंक खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैंकमा सर्वसाधारणको कम्तीमा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण झोङ्जी रिचवे पछाडि हटेको थियो । पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ अनुसार विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी हुन सक्नेछ । सर्वसाधारण समूहको न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर लगानी अनिवार्य छ । यदि २० प्रतिशत वा ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर सहभागिता हुने भएमा सर्वसाधारण समूहलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर (कर्मचारीलाई छुट्याउने सेयरबाहेक) अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ । सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने प्रस्तावमा झोङ्जी रिचवे अनिच्छुक देखिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तै विविध नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाका कारण नै चिनियाँ बैंकहरुले नेपाल आउनुमा कुनै फाइदा देखेका छैनन् ।

नेपाल र चीन बीच एकअर्को देशमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्ने सम्बन्धमा गत कात्तिकमा पनि सहमति भएको छ । सोही अनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।