त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापक, सहप्राध्यापकको आन्तरिक बढुवामा नयाँ व्यवस्था गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न अध्यापकहरू नै सक्रिय भएका छन् । बढुवामा पाउने अंकमा हेरफेर र प्लेजारिजम (बौद्धिक चोरी) गरिएका तथा प्रिडेटोरी जर्नलमा प्रकाशित कृतिहरूमा रोक लगाउने गरी विश्वविद्यालयले शिक्षक बढुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, केही अध्यापकले नै निर्णय रद्द गर्न चलखेल गरेका कारण संशोधित कार्यविधि सार्वजनिकसमेत भएको छैन ।
गत असोज २१ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्राध्यापक, सहप्राध्यापकले अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनबापत पाउने अंक बढेको छ । प्राध्यापक बढुवा गर्दा अब अनुसन्धानतर्फ ३० र सहप्राध्यापकलाई २७ अंक दिने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अनुसन्धानमा २१ अंक मात्रै प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो । शैक्षिक योग्यताको नम्बर घटाएर अनुसन्धानतर्फ अंक थप गरिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ । अब शैक्षिक योग्यतातर्फ प्राध्यापकले २५ को सट्टा १६ र सहप्राध्यापकले १९ अंक मात्रै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि बढुवामा स्नातकको अंक पनि गणना हुन्थ्यो । संशोधित कार्यविधिमा स्नातकको अंक हटाइएको छ । उपप्राध्यापक अर्थात् सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर हो । त्यसपछिको योग्यता मात्रै मूल्यांकन गर्न उपयुक्त हुने कार्यकारी परिषद्को जिकिर छ । प्राध्यापक, सहप्राध्यापक बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यतामा २५, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा २१, शिक्षण अनुभवमा ४०, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४ र अन्तर्वार्तामा १० पूर्णाङ्क हुने साविकको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै बढुवामा प्रतिस्पर्धी अध्यापकले बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने प्लेजारिजम परीक्षण गरिएको प्रमाणपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । उजुरी परे मात्र त्रिवि सेवा आयोगले त्यसको परीक्षण गराउनेछ । सेवा आयोगले अनिवार्य प्लेजारिजम परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए पनि कार्यकारी परिषद्ले उजुरी परे मात्रै परीक्षण गर्न सकिने नियम लागू गरेको हो । परीक्षण अनिवार्य गर्दा प्राध्यापकले विरोध गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन कि भनेर ऐच्छिक गरिएको कार्यकारीका एक सदस्यले बताए ।
प्रिडेटोरी जर्नलमा प्रकाशित कृतिलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्राध्यापक छनोट तथा बढुवामा बौद्धिक चोरी रोक्न र प्रिडेटोरी कृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि बढुवा हुनकै लागि मापदण्ड नै पूरा नभएका प्रिडेटोरी जर्नलमा मनोमानी कृति प्रकाशित गर्ने र त्यसका लागि शुल्कसमेत बुझाउने गरेको भेटिएपछि कडाइ गरिएको कार्यकारी परिषद्को भनाइ छ । यसअघि कृतिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुबहु उद्धृत गरेको भेटिए मात्र मूल्यांकनमा सहभागी नगराउने व्यवस्था थियो ।
अब्बल प्राध्यापकहरूले संशोधित कार्यविधिको स्वागत गरे पनि राजनीतिक पार्टीनिकट प्राध्यापक संगठनमा आबद्ध र करार, आंशिक हुँदै स्वतः स्थायी भएकाहरूले त्यसको विरोध गरेको पाइएको छ । २०६२/०६३ पछिको जनआन्दोलनपछि जुस पिएर अनशन तोड्दै स्वतः स्थायी भएका मध्ये नन्दकिशोर सिंहलगायत २३ जना अध्यापकको समूहले संशोधन कार्यविधि नै रद्द गर्न निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । गत आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कार्यविधि संशोधन गर्न कार्यदल बनाउनुपर्ने र त्यसको सुझावमा मात्रै अघि बढ्नुपर्ने माग राखिएको छ । प्राज्ञिक उन्नयन र वृत्ति विकास दीर्घकालसम्म कायम रहने गरी कार्यविधि बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निमित्त उपकुलपति भुसालले मागअनुसार कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिएको बताए । ‘केही गुनासो आएका छन् । रद्दभन्दा पनि सुझाव लिने कुरा भएको छ । सेवा आयोगले पनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन कि भनेको छ,’ उनले भने, ‘बढुवाको विज्ञापन गर्ने सिट खाली हुने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिरबाट आएको छ । असन्तुष्टिलाई कमिटी बनाएर हेरिन्छ, असहमतिलाई सम्बोधन गरिन्छ ।’ कार्यकारी परिषद्ले कार्यविधि पास गरेर सेवा आयोग पठाएको थियो । सेवा आयोगले उक्त कार्यविधि ३ महिनासम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईमाथि कार्यविधि लागू नगर्न दबाब बढेको छ । सोही दबाबका कारण उनी पनि कार्यान्वयनको सट्टा निर्णय उल्ट्याउन लागेको आरोप छ । भट्टराईले सरोकारवालाहरूको गुनासो आए पनि कुनै पनि दबाब नआएको दाबी गरे । ‘केही कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं । कार्यविधिले ऐन–नियमलाई थप व्याख्या गर्ने हो । सहज बनाउने हो । ऐन–नियममा नै नभएका कुरा मिलाउनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने । बढुवामा शैक्षिक योग्यताको मूल्यांकन कम गर्ने र अनुसन्धानको मूल्यांकनले गुणस्तरीय जनशक्ति चयन हुने उनले बताए ।
कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, महासचिव राजेन्द्र गौतम, एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका महासचिव पदम खतिवडा, सहप्राध्यापक विनोद जोशी, माओवादीनिकट सहप्राध्यापक विष्णु खनाल, निमित्त रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद बस्याल उक्त निर्णय उल्ट्याउने चलखेलमा लागेको स्रोतले जनायो । ‘उनीहरू सबै जना सहप्राध्यापक हुन् र आगामी बढुवासम्बन्धी प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक बन्ने सम्भावित उम्मेदवारसमेत हुन् । विश्वविद्यालयमा हुने पठनपाठन र अनुसन्धानभन्दा राजनीतिमा ज्यादा सक्रिय रहेका कारण अनुसन्धानमा अंक कम्ती भएर बढुवामा छुट्ने चिन्ताले विरोधमा उत्रेका छन्,’ कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले भने ।
उनीहरूले रजिस्ट्रार बस्याल, उपकुलपति भुसाल र सेवा आयोग अध्यक्ष भट्टराईलाई भेटेर पुरानै कार्यविधि लागू हुनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरेको त्रिविकै प्राध्यापकहरू बताउँछन् । कार्यदल बनाउने उनीहरूको योजनाअनुसार नै नन्दकिशोर सिंह समूहले सोही माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्राध्यापकले जनाए । आयोग रिक्त सदस्य नियुक्तिलगत्तै बढुवासम्बन्धी विज्ञापन आह्वान गर्ने तयारीमा छ । त्यसअघि नै कार्यदल बनाएर निर्णय उल्टाउने चलखेल गरिएको हो ।
प्राध्यापक र सहप्राध्यापक बढुवामा शैक्षिक योग्यतातर्फ स्नातकोत्तरको अंक सबैभन्दा बढी राखिएको छ । क्रमशः ८ र ११ अंक तोकिएको छ । एमफिलको अंक भने स्नातकोत्तरको भन्दा कम छ । एमफिलका लागि ४ अंक तोकिएको छ । केही प्राध्यापकले भने क्षमतावान् प्राध्यापकलाई अनुसन्धानतर्फ अंक बढाए पनि स्नातकोत्तरभन्दा एमफिलको थोरै अंक दिएर माथिल्लो शैक्षिक योग्यता नभएका अध्यापकलाई पनि बढुवा गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । तल्लोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अंक बढी हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । विद्यावारिधिको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेकाले भने प्राध्यापकमा ८ र सहप्राध्यापक बढुवामा ११ अंक पाउनेछन् ।
त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा लोक सेवा आयोगको सहयोग र समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित कार्यविधिले गरेको छ । त्रिवि सेवा आयोगमा लोक सेवाका प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसअघिको परीक्षामा अनियमितता भएको भेटिएपछि लोक सेवाको सहयोग र समन्वयमा सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा नै तोकिएको हो ।
त्रिवि सेवा आयोगमा लगातार परीक्षामा अनियमितता भएपछि अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । लोक सेवाका प्रतिनिधिलाई अन्तर्वार्तामा मात्रै सहभागी गराउने र त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीले लिखित परीक्षामा नै सेटिङ गर्ने गरेको अख्तियारको छानबिनमा भेटिएको थियो । भट्टराईअघिका सेवा आयोग अध्यक्ष लालु पौडेलले लोक सेवाको सहयोग र समन्वयमा परीक्षा गराएर अनियमितताको आरोपबाट जोगिएका थिए । भट्टराईले भने लोक सेवालाई भूमिका दिन लागिएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।