काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बन्न ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको चर्चाबीच निवर्तमान अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुर्ननियुक्तिको सम्भावना कायमै राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग समेतलाई प्रभावमा पारेको तथ्य फेला परेको छ ।
उनको प्रभावमा परेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन समेत लत्याएको छ । गत पुस १२ गते बसेको लेखा समिति बैठकले पहिलो नम्बरमै धितोपत्र बोर्डका निर्वतमान अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानविन गर्न अनुसन्धानका लागि ३० दिनको समय दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसै अनुसार विभागलाई गरिएको पत्राचारको अवधि गुज्रिएपनि लेखा समितिलाई कुनै प्रतिक्रिया वा लिखत प्राप्त भएको छैन । अनुसन्धानका लागि विभागलाई दिएको समय सकिएको तर काम केही नभएको सूचना बाहिर चुहिएपछि विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीसहित विभागीय अधिकारीहरु मोबाइल अफ गरेर बसेका छन् ।
उता लेखा समितिमा हालसम्म कुनै पनि जवाफ प्राप्त नभएको बुझिएको छ । समितिका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । यससम्बन्धमा थप कारबाही के गर्ने भन्नेबारे अब बस्ने समिति बैठकले निर्णय गर्ने उनले बीमापोष्टलाई बताए ।
‘नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रुपमा विभिन्न कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर ल्याउन अनुमति दिएर अवैधानिक एवं गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रुपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा यस सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र ३० दिन भित्र सो सम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको १९औं बैठकले गरेको निर्णयको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ ।
त्यति मात्र नभई समितिले अहिलेसम्म प्रिमियममा निष्कासन भएका शेयरहरू कति औचित्यपूर्ण छन् ? गैर कानूनी हुन् वा होइनन् ? भन्नेबारे मिहिन अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो । जसका लागि पनि समितिले ३० दिन कै समय उपलब्ध गराएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै लिखित वा मौखिक जवाफ दिएका छैनन् ।
यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनको समेत जवाफ प्राप्त नभएको लेखा समितिले जनाएको छ । जलविद्युत कम्पनीका शेयरधनीले आयोजना पूरा नहुँदै आफ्नो शेयर विक्री गरेर निस्कने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समितिले कम्पनीले लिएको ऋण चुक्ता नभएसम्मको लागि आधारभूत शेयरधनीको एक चौथाइ शेयर लक गरी राख्न समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यस विषयमा पनि धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन । सबै प्रक्रिया पूर्ववत अवस्था मै रहेको बताइन्छ ।
समितिले नेपाल भन्दा बाहिर रहेका गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन आवश्यक कानून बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि त्यस अवधिमा कुनै काम भएको थाहा हुन आएको छैन ।