कस्तो सहकारी संस्था जोखिम मुक्त छन् ? र बचत गर्न लायक छन् ?

             नेपालमा विभिन्न उद्देश्य केन्द्रित कुल ३४ हजार हाराहारी सहकारीमध्ये करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । ती १५ हजार मध्ये देशभर ७० देखि ८० वटा सहकारीमा समस्या देखिएको छ । जसमा ९८ प्रतिशत शहरकेन्द्रित सेवाकेन्द्र विस्तार भएका सहकारीमा समस्या रहेको पाइन्छ । जथाभावी सेवाकेन्द्र खोलेका संस्थाहरूमा बचत गर्दा ध्यान दिन जरूरी छ । जो समुदायलाई आधार बनाएर समुदाय भित्रैबाट चुनिएका सञ्चालक रहेका संस्था र जुन संस्थाले नीति, विधि र प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढेको छ र आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रष्ट गरेर सम्बन्धित क्षेत्रभित्र मात्रै कारोबार गरेको त्यो सहकारी जोखिम मुक्त छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । जसले छिमेकी समुदायमा रहेका अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको छ त्यस्ता सहकारीमा सदस्य बनेर कारोबार गर्न सकिन्छ ।

समुदायमा आधारित सहकारीमा रहेका व्यक्तिहरू तपाई हाम्रै प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेन भएका कारण समुदायभित्र कै व्यक्तिहरू संचालक रहेको संस्था रोज्नुस् । र, बचत संकलन गर्नका लागि मात्रै विभिन्न लोभ प्रलोभ देखाउने शहरिया सहकारीलाई चिन्नुहोस् । आफ्नो स्थानीय तहभित्रै कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई विश्वास गर्दा लगानी डुब्ने खतरा छैन । अनि, वर्षको एकपल्ट साधारण सभामा झुल्किने, खाजा, यातायात खर्च बुझेर फर्किने परिपाटीको पनि अन्त्य गर्नुस् । बेलाबखत आफुले बचत गरेको वा आफु सदस्य रहेको सहकारीको छेड्के गरिरहनुस् । तब तपाई बन्नुहुनेछ, जिम्मेवार सहकारी सदस्य ।

के हुनसक्छ राज्यको दायित्व ?
जसरी हिजो राज्यले परिवारवादी तथा पूँजीपतिलाई बिना अनुगमन सहकारी स्वीकृतको प्रमाणपत्र बाँडेको थियो त्यसैगरी अब बचतकर्तालाई बचत फिर्ता हुने विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । सहकारीले धितोमा राखेको धितो लिलामको स्वीकृति तथा सहजिकरण सरकारबाटै हुनुपर्छ । सम्पर्कविहिन त्यस्ता सहकारीलाई तत्काल कानूनीदायरामा ल्याएर रकम असुलउपर गराउने दायित्व पनि सरकारको रहन्छ । अझै बिग्रिसकेको अवस्था होइन । राज्यको ईच्छाशक्ति राखे समस्या समाधान गर्न समयको कुरा हो, असम्भव भन्ने छँदै छैन । सहकारीको नियामकको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । त्यो त्यसरी विना मेकानिजम स्थानीय तहलाई दिइनु हुँदैन । कारणः सेटिङको जालो स्थानीय तहबाट हुने गरेको देखिन्छ । जसले सहकारीलाई थप बिग्रिन प्रोत्साहन भइरहेको छ । स्थानीय तहमा न वित्तीय क्षेत्र बुझेका कर्मचारी छन्, न दक्षता नै । त्यसैले यो संघ सरकार मातहत मै वित्तीय नियामक बनाइनुपर्दछ ।