ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा परेको मुद्दालाई किनारा लगाउने, विशेष अदालतको फैसलालाई दुई कोड़ बाट हेरिएको। राजनैतिक उन्मुक्त्ति हो या होइन …..!
प्रशंसा गर्नेहरूले टेकेको मूल आधार हो – सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने अदालतको ठहर। तर आलोचकहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको पाइन्छ।
खुलेर अदालतको फैसलाको प्रशंसा गर्नेहरूमा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एक हुन्।
“अन्ततः ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आयो। सबै नेपाली जनतालाई बधाई छ,” उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्स’मा लेखेका छन्, “जालसाजी, किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचारद्वारा राज्य लुट्ने कार्य र प्रक्रियाविरुद्ध विशेष अदालतले सत्य र न्यायको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्यो। विशेष अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद।”
निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त अधिकारी आनन्दराम पौडेलले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठको पोस्टमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै उनले लेखेका छन्, “…मुख्य नाइकेलाई जोगाउन सफल हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई बधाई छ!”
मन्त्री श्रेष्ठकै पोस्टमा असन्तुष्टिपूर्ण प्रतिक्रिया अरूहरूले पनि जनाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको र त्यसपछि उसले किनबेच गरेको उल्लेख गर्दै दीपक बस्यालले प्रश्न उठाएका छन्, “व्यक्तिको नाममा दिन निर्णय गर्नेहरू निर्दोष तर व्यक्तिको जग्गा पैसा हालेर मालपोतमा गएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर किन्नेहरू दोषी? आहा, सेटिङको न्याय सम्पादन!”
मुख्य छानबिनकर्ता के भन्छन्?
ललिता निवास प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनपछि मुद्दा चलाउने आधार बलियो बनेको हो।
उक्त समितिको नेतृत्व गरेका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले फैसलालाई दुई कोणबाट हेरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै समितिले त्यो सरकारकै हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
उनले भने, “अदालतले पनि ती प्रमाणहरूलाई सही ठानेर ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने ठहर गर्यो त्यो असाध्यै राम्रो र ज्यादै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। त्यस हिसाबले मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ।”
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास त्यसै क्षेत्रमा पर्छ। तर समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको दोस्रो पक्ष पूरा नभएको त्रिताललाई पनि लागेको छ।पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा परेको थिएन,
उक्त जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सबै निर्णय भ्रष्टाचारजन्य काम भएको ठहर गर्दै आफ्नो नेतृत्वको समितिले ती निर्णय गर्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ।
“तर त्यो नहुँदा प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको दोस्रो पक्ष पूरा भएन भन्ने लागेको छ,” त्रितालले भने।
विशेष अदालतले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ।
यसअघि आयोगले तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई विपक्षी बनाएको थिएन।
नीतिगत निर्णय र क्षेत्राधिकारको कुरा
उसले भनेको थियो, “सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन।”
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई विपक्षी बनाएको छैन। दुवैथरी मुद्दामा उनीहरू सुरुमै जोगिए।
तर मन्त्रीहरूलाई विपक्षी बनाइयो।
विशेष अदालतले भनेको छ, “मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिँदा, … मन्त्रिपरिषद्को …सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने, प्रतिवादी दीप बस्न्यातले तयार गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पेस भएको देखिएको हुँदा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने।”
अन्य पूर्वमन्त्रीको हकमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको प्रक्रियागत कुरालाई आधार बनाइएको छ।
तर छानबिन समितिका संयोजक रहिसकेका पूर्वसचिव त्रिताल विशेष अदालतको ठहरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने ठान्छन्।
“अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]त सर्वोच्च अदालत जानैपर्छ,” उनले भने, “किन भने राजनीतिक संरक्षण र सहभागितामा भएका कुराहरू हुन् यी, जुन यति ठूलो घोटाला थियो त्यसबारे नबुझीकन निर्णय गर्नेहरू दोषी होइनन् भन्न सकिँदैन।”
नेताहरूलाई ‘उन्मुक्ति’: ‘बेइमानी’ कहाँ कहाँ?
आयोगले मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा चलाउन नसकेको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा आयोगले ‘नीतिगत’ निर्णयबारे भनेको थियो, “प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्याङ्कन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने।”
तर सरकारले कानुन बनाएको छैन। त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भए पनि अहिलेसम्म विचाराधीन छ।
“राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई बचाउनका निम्ति नीतिगत निर्णय भनेको के हो र नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिभाषा नै दिएको छैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “मुद्दा चलाउने निकायले पनि त्यही आधारमा नचलाउने, फैसला गर्नेले पनि त्यही ठाउँ भेटाएर सफाइ दिएपछि अनि नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गर्नेहरूलाई कसरी सजाय हुन्छ?”
त्यसको स्पष्ट परिभाषासहितको कानुन सरकार र संसद्ले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
“त्यो नहुँदा पछिसम्म पनि नेपालमा राजनीतिक तहमा बस्नेहरूलाई बचाउने खालकै कानुन छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने।
कतिपयले नीतिगत निर्णयलाई लिएर परेको रिट निवेदनबारे छिटो फैसला नदिएर सर्वोच्च अदालतले पनि सुशासनबारे उठिरहेको प्रश्नको बेवास्ता गरिरहेको भनी उसको आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ।
त्यसबारे उसले गर्ने निर्णयले यस्ता बदमासीहरूबारे अनुसन्धान र निर्णय गर्ने निकायलाई बाटो खुला गरिदिने ठानिन्छ।
तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ले विशेष अदालतको फैसलाबारे केही बोलिसकेको छैन। प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भन्छन्, “यो विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गरेमा हामी औपचारिक रूपमै जानकारी गराउँछौँ।”