प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ, गठबन्धन परिवर्तन गर्नुको कारण !

यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ:

माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दै छु ।

सुरु माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौँ । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।

सरकार सम्मानित संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवाल–जवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरु गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसद्प्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसद्सँग अझ धेरै अन्तर्क्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसद्का दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ ।

माननीयज्यूहरूले मिटरब्याजपीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई वेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको आठमहिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये पाँच हजारभन्दा बढी फर्स्याेट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फर्स्याेट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फर्स्याेट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुस्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ ।

सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति र दायित्वलगायतको वित्तीय अवस्था देखिने श्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सभामुख महोदय,

प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य सुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एकपटकका लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम असुल गरी ०८० चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ ।

दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको बक्यौता चैत २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ ।

लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।

कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

माननीय सदस्यहरू,

रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रुसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रुसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कूटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र बिमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रुस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृत्ति तथा पेसा–व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रुस यात्रा गर्नुपरे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।

अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्तासमीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसद्लाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली काँग्रेस ले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ । तैपनि यसको तरंग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले संक्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु ।

यो सम्मानित संसद्लाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्तागठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली काँग्रेस को नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली काँग्रेस का सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तीमा मेरातर्फबाट उत्ति नै सदभाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो ।

निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा काँग्रेस लाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थितिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त काँग्रेस को एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो ‘विद्रोह’ दण्डित हुनुपर्ने थियो, तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तर्घातबाट पराजित नै गर्‍यो ।

यता काँग्रेस महासमिति बैठकमा विनासन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरु भयो जुन गठबन्धनले काँग्रेस लाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली काँग्रेस को महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले काँग्रेस को संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार गर्‍याेयो । महासमितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।

सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौँ, तर म तीव्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ, तेस्राेपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्यायाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिबद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो, तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।

म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने वेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता, तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु ।

सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो, तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु ।

म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।

अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुनेछैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसद्ले यसको स्वामित्व लिनेछ ।

धन्यवाद ।