भारतमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०२४/२५ आज अर्थात अप्रिल १ गतेबाट सुरु भएको छ । यो नयाँ वर्षमा भारत सरकारले धेरै परिवर्तन गरेकाे छ । सरकारले आजदेखि व्यावसायिक ग्यास सिलिण्डरको मूल्य ३२ भारतीय रुपैयाँले घटेको छ ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधन किन्नका लागि भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाे छ । यसबाहेक एसबीआईले डेबिट कार्डको वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क पनि बढाएको छ।
भारत सरकारले गरेकाे ६ परिवर्तन यस्ताे छ ः
१.व्यवसायिक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ३२ भारुले घट्यो
आयल मार्केटिङ कम्पनीहरूले आजदेखि १९ केजीको व्यावसायिक सिलिण्डरको मूल्य ३२ भारूले घटाएको छ । दिल्लीमा प्रति सिलिण्डरकाे मूल्य अहिले साढे ३० भारूले घटेर १७६४.५० भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि यो १७९५ भारुमा उपलब्ध थियो ।
तर, १४.२ केजीको घरेलु ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यो दिल्लीमा ८०३ भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध छ।
पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा छैन कुनै परिवर्तन
तर पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । आज दिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर ९४.७२ भारतीय रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ८७.६२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तै, मुम्बईमा पेट्रोल प्रतिलिटर १०६.३१ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ९४.२७ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा उपलब्ध छ। करिब डेढ वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
२. विद्युतीय सवारीसाधन खरिद महँगो
विद्युतीय सवारीसाधन आजदेखि महँगो भएको छ । सरकारले फास्टर एडोप्सन एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल (FAME-II) अन्तर्गत उपलब्ध हुने अनुदान बन्द गरेको कारण यस्तो भएको हो । यस योजना अन्तर्गत २२ हजार ५०० रूपैयाँसम्मको अनुदान दिइयो।
तर, सरकारले आजदेखि विद्युतीय गतिशीलता प्रवर्द्धन योजना (ईएमपीएस) सुरु गरेको छ । यो २०२४ जुलाई ३१सम्म मान्य रहनेछ। नयाँ योजना अन्तर्गत विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा १० हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध हुनेछ र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनमा २५,००० रूपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
यसबाहेक किया, टोयोटा र टाटाले आजदेखि आफ्ना गाडीको मूल्य बढाएका छन् । सवारीसाधनका विभिन्न मोडल र भेरियन्टका आधारमा फरक फरक मूल्य लागू हुनेछ । हालै टाटाले इनपुट कस्ट बढेका कारण मूल्य बढाउने निर्णय गरेको बताएको थियो ।
३. आयकर तिर्न पूर्वनिर्धारित नयाँ कर व्यवस्था
भारतीय सरकारले आजदेखि नयाँ कर प्रणालीलाई बेवास्ता पनि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो कर व्यवस्थामा कर तिर्नु परेमा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । भारत सरकारले सन् २०२० मा नयाँ कर प्रणालीको विकल्प दिएको थियो । नयाँ कर प्रणालीमा कुनै पनि कटौती लागू हुँदैन।
४. विदेशी ETF मा लगानी गर्न सक्षम नहुने
अब भारतीयहरूले विदेशी ETF अर्थात् एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डहरूमा पैसा लगानी गर्ने म्युचुअल फण्ड योजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने छैनन्। सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले म्युचुअल फण्डलाई यो मितिदेखि नयाँ लगानी लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विदेशी ईटीएफमा लगानीको अधिकतम सीमा १ अर्ब डलर तोकिएकोले सेबीको आदेश आएको हो। ईटीएफमा लगानी अहिले यो सीमामा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा, सेबीले देशमा म्युचुअल फन्ड हाउसहरूको नेतृत्व गर्ने संस्था एसोसिएसन अफ म्युचुअल फन्ड्स इन इन्डिया (एएमएफआई) लाई पत्र पनि लेखेको छ।
५. भारतीयहरूले एसबीआइ डेबिट कार्डको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने
एसबीआईले केही डेबिट कार्डहरूसँग सम्बन्धित वार्षिक मर्मत शुल्क ७५ रुपैयाँ बढाएको छ। यो वृद्धि पछि, क्लासिक-सिल्भर-ग्लोबल-कन्टाक्लास डेबिट कार्डको वार्षिक शुल्क १२५ भारूको सट्टा २०० भारू हुनेछ। यसमा छुट्टै जीएसटी थपिनेछ।
६. केवाइसी बिनाको फास्ट्याग बन्द हुने
भारतीयले बैंकबाट आफ्नो कारको फास्ट्यागको केवाइसी अद्यावधिक नगरेमा आजबाट निष्क्रिय हुन सक्छ। यसपछि फास्ट्यागमा ब्यालेन्स भए पनि भुक्तानी हुने छैन । यसलाई फेरि सक्रिय गर्न, भारतीयहरूले केवाइसी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।