नेपालमा कहिले व्यापक बहसमा आउने अनि फेरि खासै चर्चा नहुने ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ नेतृत्वको शासकीय प्रणालीबारे पुन: एकपटक विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नेताहरूसँग सुझाव माग गर्दै वितरण गरेको एउटा प्रस्तावित दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे चर्चा दोहोरिएको हो।

विशेषगरी नेपालका वाम दलहरूले लामो समयदेखि “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीयुक्त” शासकीय प्रणाली हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि त्यस्तो खालको शासकीय प्रणालीबारे बहस हुने गरेको बताइन्छ। यद्यपि उक्त दलले औपचारिक रूपमा कहिल्यै पनि त्यो विषयलाई अघि बढाएको देखिएको छैन।

अहिले पुन: चर्चामा आए पनि कतिपय विश्लेषकका भनाइमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई राजनीतिक दलले “आफूलाई फरक देखाउन” मात्र प्रयोग गर्ने गरेका हुन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मत राख्नेहरू संसदीय प्रणालीमा देखिएको जस्तो अस्थिरता नहुने र अहिलेको प्रणालीमा देखिएका धेरैखाले विकृति कम हुने दाबी गर्ने गर्छन्।

संसदीय प्रणालीका पक्षधरहरू भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधानले कुनै पनि व्यक्ति निरङ्कुश बन्ने सम्भावना प्रबल हुने भएकाले त्यो व्यवस्था नेपाल जस्तो देशका लागि उचित नभएको तर्क गर्छन्।

रास्वपाको दस्तावेजमा के छ?

स्थापनाको केही महिनाभित्रै भएको आम चुनावमा भाग लिएर चौथो संसदीय शक्ति बन्न सफल रास्वपा गठन भएको एक वर्ष भयो।

सोही अवसर पारेर उक्त दलले एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने गरी काम अघि बढाएको बताइएको छ।

‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ शीर्षकको उक्त दस्तावेज आफ्ना नेताहरूको लिखित सुझाव सङ्कलनका लागि वितरण गरेको रास्वपाका नेताहरूले बताए।

विभिन्न सञ्चारमाध्यबाट सार्वजनिक भएको उक्त दस्तावेजको मस्यौदामा “जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ” भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबारे पनि उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ।”

“पहिलो पटकको निर्वाचनमा सदर मतको बहुमत (५०%+१) नआए बढी मत पाउने दुइ उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिनेछ।”

अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने परिकल्पना गरिएको उक्त दस्तावेजमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रधानमन्त्रीले नै संसद्‌मा पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रतिनिधिसभामा आवश्यक छलफल गरेर पारित गरिने भनिएको दस्तावेजमा प्रधानमन्त्रीले भिटो लगाउन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “… त्यसउपर प्रधानमन्त्रीले भिटो लगाउन सक्नेछन् र प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले भिटोलाई खारेज गर्न सक्नेछ।”

रास्वपाको उक्त प्रस्तावित दस्तावेजमा प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रीहरू नरहने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रदेश गभर्नर चयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश गभर्नरको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीकै जसरी हुने उक्त दस्तावेजमा प्रस्ताव गरिएको छ।

रास्वपाका नेताहरू के भन्छन्?

उक्त दस्तावेजको मस्यौदा तयार पार्ने कार्यमा संलग्नसमेत रहेका रास्वपाका नेताहरूका भनाइमा पार्टी घोषणा हुँदादेखिकै प्रतिबद्धताअनुरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा अघि सारिएको हो।

उक्त दलको नीति तथा विचार विभाग प्रमुख एवं महामन्त्री मुकुल ढकालको नेतृत्वमा रहेको एउटा समितिले दस्तावेजको मस्यौदा तयार पारेको नेताहरूले जानकारी दिए।

ढकालले जनचाहनाअनुरूप पार्टीले त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “अहिलेको जस्तो संसदीय प्रणालीबाट कार्यकारी चुनिने कुराले राजनीति सधैँ अस्थिर रहने अनि सबै क्षेत्रमा तीव्र राजनीतिकरण हुने गरेको छ।”

“देशले पाउनुपर्ने प्रतिफल नपाएकाले लोकतन्त्रको मर्मलाई पनि जोगाउने, स्थिरता दिने र जनअपेक्षा पनि पूरा हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी” त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।

उनकै दलभित्र फरक मत सुनिएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा ढकालले भने, “पार्टीभित्र त्यस्तो फरक मत सुनिएको हैन। …सबै साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ।”

यद्यपि उनले उक्त प्रस्तावबारे घनीभूत छलफल हुन बाँकी रहेको बताए।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले चाहिँ उक्त विषय आन्तरिक छलफलकै चरणमा रहेकाले अहिले नै त्यसबारे बोल्नु हतार हुने बताए।

उनले भने, “यो अहिले आन्तरिक छलफलको चरणमा रहेको छ। दस्तावेज महाधिवेशनपछि मात्र आउँछ होला।”

“कुन मोडल उपयुक्त हो भन्ने छलफलकै चरणमा रहेकाले त्यसबारे अहिले नै रास्वपाले ‘यो गर्‍यो’ भन्ने अवस्था छैन र होइन पनि। जे गर्दा देशको हित हुन्छ त्यसैअनुसार हामी गर्छौँ।”

पहिलेदेखि उठिरहेको विषय

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहेको शासकीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ।

हालसम्म प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा नदेखिएको नेपाली कांग्रेसभित्रै विसं २०५४/५५ तिरै त्यसबारे बहस भएको बताउँछन् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मत राख्दै आएका एक राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल।

“त्यसबेला त्रिशङ्कू संसद् थियो र सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल चलेको चल्यै गरिरहेको थियो। त्यसैबेला नेपाली कांग्रेसभित्र नरहरि आचार्य र म लगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने बहस चलाएका थियौँ,” उनी स्मरण गर्छन्।

“संसदीय प्रणालीमा देखिएको अस्थिरताका कारणले गर्दा त्यो बहस भएको हो। संसदीय प्रणाली नछाड्ने र त्यसलाई जवाफदेही बनाउनका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ठिक हुन्छ भनेर कुरा उठाइएको थियो।”

पहिलो संविधानसभाका बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने शासकीय स्वरूपबारे व्यापक बहस भयो र कांग्रेस बाहेकका प्राय: सबैजसो ठूला दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देखिएका थिए।

त्यसबेलाको ठूलो दल नेकपा माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो भने नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो।

त्यो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

त्यसमा दलहरूको हैसियत परिवर्तन भयो र माओवादी खुम्चिन पुग्यो। त्यसैले विशेषगरी माओवादीले उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा सहमति जुट्न सकेन।

त्यसैले शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली कायम राखेर संविधान जारी भयो।

यद्यपि संविधान निर्माणका क्रममा सङ्कलन गरिएका सुझावमा उल्लेख्य मात्रामा नागरिकहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पक्षधरका मत

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेकाहरूले नेपालजस्तो देशका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक परेको र त्यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने बताउने गरेका छन्।

सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत वैशाखको उपनिर्वाचनमा रास्वपाप्रति देखिएको जनसमर्थनलाई उल्लेख गर्दै पुन: सोही कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

उनले उपनिर्वाचनपछि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि “स्थिरता र सुशासनका लागि” प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने दोहोर्‍याएका थिए।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विभिन्न फाइदा बताउने गरेका छन्:

प्राध्यापक खनालका मतमा संसदीय व्यवस्थामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको दलले सरकार चलाउँदा समेत स्थिरता नभएको देखिएकाले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकता महसुस भएको हो।

“हामीले यो संविधान कार्यान्वयमा आएपछि भोगेको कुरा भनेको के हो भने एउटा पार्टीको जबरजस्त बहुमत हुँदा पनि स्थिरता दिन सकेन। स्थिरताको नारा त लगाएको थियो। त्यसले के देखाउँछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकता छ।”

उनी अहिले सांसदहरू पनि सत्ताको खेलमा लाग्ने गरेका तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा उनीहरू विधायकी काममा मात्र केन्द्रित हुने र सरकार पनि स्थिर बन्ने दाबी गर्छन्।

“प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले जस्तो सांसदका ढोकाढोका चहार्दै हिड्नु पर्ने अवस्था रहँदैन,” खनाल भन्छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षधर अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कमसेकम पाँच वर्ष स्थिरता दिने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “त्यसले राजनीतिक, नीतिगत र शासनको स्थायित्व दिन्छ। मन्त्रीमण्डलमा पनि संसद् बाहिरकालाई मन्त्री बनाइने भएकाले सांसदले विशुद्ध कानुन बनाउने मात्र काम गर्छन्।”

“त्यसो हुने बित्तिकै संसदीय निर्वाचनका लागि पनि पैसाको खेल र हानाथाप हुँदैन किनकी उनीहरूको भूमिका नै कानुन बनाउनेमा मात्र सीमित हुन्छ।”

केहीअघि मात्र राष्ट्रियसभामा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सदस्य वमादेव गौतमले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक रहेको बताएका थिए।

गत वैशाख २५ गतेको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, “राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शासकीयस्वरूप उही छ, आर्थिक व्यवस्था त्यही छ, सामाजिक व्यवस्था त्यही छ। केही पनि परिवर्तन भएको छैन, जबसम्म त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ।”

“हाम्रो देशलाई बरबाद गर्ने व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो। २०१५ सालमै हामीले राजा फालेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागु गरेको भए हामी अमेरिकाभन्दा अगाडि हुन्थ्यौँ, स्वीट्जरल्यान्डभन्दा अघि हुन्थ्यौँ।”

उनले अहिले सुधारिएको भनेको संसदीय व्यवस्थाले थप समस्या थपेको र दुई/दुई महिनामा सरकार ढल्ने अवस्था बनेको बताएका थिए।

विपक्षमा रहनेका मत

विशेषगरी पहिलो वा दोस्रो दुवै संविधानसभा क्रियाशील रहेका बेलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे व्यापक बहसहरू भएका थिए।

त्यसबारे अहिले पनि बेलाबेला चर्चा भइरहेको छ। गत आम निर्वाचनअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने बताएका थिए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरहरूले त्यस्तो प्रणालीले मुख्यत: स्थिरता ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन्।

तर त्यस्तो मतको विपक्षमा रहेकाहरू “स्थिरता नआउने” तर्क गर्छन्।

सेतोपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल पनि संविधान निर्माणअघि भएका शासकीय बहसहरूमा संसदीय प्रणालीका पक्षमा खुलेर मत राख्ने तथा लेखेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि उपयुक्त नभएको जनाउनेमा पर्छन्।

उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुँदैमा मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन भन्नेबारे विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

उनले आफूले गर्दै आएको तर्क बीबीसीसँग दोहोर्‍याउँदै भने, “जुन दलको नेताले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्यो, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण त्यसैले संसदमा बहुमत ल्याउने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहेको बजेट वा कानुन पास गर्ने वा संसद् आफूले ठिक ठानेअनुसार बजेट र कानुन पास गर्ने भन्ने टक्कर पैदा हुन्छ।”

उनको तर्क छ, “यो टक्करले सरकारले चाहेअनुसारको कानुन बनाउनै नसक्ने र बजेट पनि पास गराउन नसक्ने अवस्था आउनेछ। सरकार चल्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ।”

उनका केही मुख्य तर्क यस्ता छन्:

पत्रकार ढकालको तर्क छ, “हामीले संसदलाई जसरी समावेशी बनाएका छौं, कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणालीले कार्यपालिकालाई त्यसको ठिक उल्टो असमावेशी बनाउँछ।”

उनको निष्कर्ष छ, “त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी राखेर नेपालले अहिलेको राजनीतिक समस्याबाट निकास पाउने होइन, मुलुक झनै जटिलता र अस्थिरतातर्फ जानेछ।”

पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेका एकजना राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले पनि गत वर्ष भदौमा कान्तिपुर दैनिक एउटा लेख लेख्दै नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त नभएको जनाएका थिए।

उनले आफूले पहिले राखेको मत परिवर्तन भएको जनाउँदै प्राय: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीहरू अधिनायकवादी बनेको उदाहरण दिएका थिए।

उक्त लेखमा उनले लेखेका थिए, “राष्ट्रपतीय प्रणाली आजको राजनीतिको समाधान होइन। राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, सञ्चार क्षेत्र र अन्य जनतामा राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार चल्ने प्रणालीले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ।”

“चुनाव जसरी पनि जित्ने, त्यसका लागि जस्तासुकै व्यक्ति र संस्था खोज्ने अनि बिचौलिया र माफियासितको मिलेमतोमा सत्ता प्राप्त गर्ने खेलमा सुधार नगरी जुन प्रणाली ल्याए पनि फरक पर्दैन।“

शासकीय स्वरुप परिवर्तनको सम्भावना कति?

दलहरूले चुनावका बेलामा वा आफूलाई भिन्न देखाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठाए पनि अन्य बेलामा त्यसबारे खासै चर्चा नगर्ने गरेको राजनीतिशास्त्री खनाल बताउँछन्।

उनका बुझाइमा अहिले पनि राजनीतिक खपतका लागि नेताहरूले बोले पनि “परम्परागत दलहरूले त्यसलाई अघि बढाउने” सम्भावना खासै देखिएको छैन।

खनाल रास्वपाले पनि आफूलाई भिन्न देखाउन र मतदातालाई “हामी केही नयाँ गर्दैछौँ” भन्ने पार्नका निम्ति पनि यो विषय उठाएको हुनसक्ने ठान्छन्।

तर उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई जनतासमक्ष लिएर गएमा त्यसले व्यापकता पाउनसक्ने उनी बताउँछन्।

नेपालको संविधानमा अपरिवर्तनीय कुरा नभएकाले दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सकिने ठाउँ भने रहेको छ।

तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट त्यस्तो अवस्था आइहाल्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

 स्रोत: BBC बाट