नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै त्यस्तो समिति गठन हुन नसके आगामी संसद् बैठक चल्न नदिने बताएका थिए।
संसद्को आगामी चैत २७ गतेका लागि निर्धारित बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तात्कालिक प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले उक्त टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष जीबी राईले गरेको भनिएको करोडौँ रुपैयाँको सहकारी ठगीमा साथ दिएको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेसले उनलाई रोस्ट्रममा उभिएर बोल्न नदिने रणनीति लिँदै आएको थियो।
गत साता संसदीय समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले गृहमन्त्रीविरुद्ध ‘ठाडो उजुरी’ आएको भए पनि दर्ता गर्दा हालसम्मको अनुसन्धानले कुनै तथ्य प्रमाण नभेटिएको बताएका थिए।
संसद् चल्न सक्ने अवस्था छ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्ताधारी नेताहरूले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको एउटा दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले ५०,००० मानिसहरू सहकारी ठगी प्रकरणबाट प्रभावित भएको र त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको सन्दिग्ध भूमिका देखिएको भन्दै बुधवार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी चैत २७ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएकाले त्योभन्दा अघि उक्त विषय कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा धेरैको चासो पाइन्छ।
कांग्रेसले राखेको मागबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बीबीसीसँग भने, “हाम्रो स्पष्ट कुरा छ, यो विषयमा समिति बन्दैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग भनिसक्नुभएको छ, स्वयं गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले उहाँहरूको मुद्दाको विषयमा बोलिसक्नुभएको छ। उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे गृहमन्त्रीले संसद्बाट स्पष्ट पार्नुहुन्छ। तर त्यति हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले संसद् अवरुद्ध पार्छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया वा योजना अहिलेसम्म छैन।”
उनले गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा बोल्न नदिएर कांग्रेसले अराजनीतिक व्यवहार देखाएको भन्दै उक्त दलसँग कुरा गर्न भने आफूहरू खुला रहेको बताए।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीमा किन देख्यो ‘खोट’?
प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय मागेर विस्तारपूर्वक कुरा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वाग्रह राखेर आफूहरूले उक्त मुद्दा नउठाएको भन्दै लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै “स्वार्थको द्वन्द्व” देखा परेको र सहकारीमा भएका अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानहरू प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे।
उनले भने, “विगतमा हामीले यो मुद्दा यस कारण उठाएनौँ किनभने तत्कालीन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो। पोखरामा सीआईबीले अनुसन्धान थालिसकेको थियो। …स्वाभाविक छ कि त्यो अवस्थामा यो विषय यति गम्भीरताका साथ उठ्दैन थियो। तर जब सरकारको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पनि बदलियो, छानबिन हुने प्रक्रिया पनि रोकियो। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उठ्नुपर्ने भयो।”
तस्बिर स्रोत,RSS
शर्माले नियमित छानबिन प्रक्रिया रोकिनु, स्वार्थको द्वन्द्व देखा पर्नु, गृहमन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनु, गृहमन्त्रीका दलका नेताबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जस्ता कुरा राखिएकाले आफूहरू आशङ्का गर्न बाध्य भएको भन्दै संसदीय छानबिनमार्फत निर्दोष रहे या नरहेको परीक्षण गरिनुपर्ने बताए।
उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोष कम्पनी या व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने विषय पनि बहसको क्रममा रहेको भन्दै युनिटी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको नजिरले ग्यालेक्सी टेलिभिजन जोडिएको प्रकरणमा लामिछाने पनि तानिने तर्क गरे।
शर्मा भन्छन्, “आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीको ८० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ। त्यो समयमा जीबी राईपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो। उनासी सालको असार १ गतेसम्म उहाँ गोर्खा मिडियाको सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रबन्ध निर्देशक पनि।”
कांग्रेसको आरोपबारे रास्वपाका नेता के भन्छन्?
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेसले गलत नियत राखेर संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेको बताए।
उनले भने, “आफ्नो सत्तामा हुँदा सबै कुरा ठिक र नहुँदा सबै कुरा गलत भन्ने हुँदेन। आज हामी जुन परिस्थितिमा छौँ त्यसमा कांग्रेसले यस्तो माग गर्नुको कुनै अर्थ छैन। कसैले कुनै मिथ्या आरोप लगाउँदैमा कुनै मानिसको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारलाई खारेज हुने गरी हामी संरचनाहरू बनाउँछौँ भने कुरा मान्य हुँदैन। सहकारीको समस्याभन्दा व्यक्तिमाथि समिति बनाउने कुरा गरेर उहाँहरूले रिसइबी साँध्ने काम गर्नुभएको छ जुन राजनीतिक छैन।”
प्रहरीले यो प्रकरणमा ‘रेड कर्नर’ नोटिस जारी गरी ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राईलाई खोजिरहेको जनाएको छ।
परियार भन्छन्, “यो विषयमा प्रश्न उठ्यो। सीआईबीले अनुसन्धान गर्यो। अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। पार्टी सभापतिलाई कुनै प्रतिवादी बनाइएको छैन। देखिने गरी जाहेरी किटानी पनि छैन। उहाँ भएको संस्थाले कारोबार गर्यो भन्ने मात्रैको आधारमा उहाँलाई दोषी करार गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।”
सहकारी ठगीको अनुसन्धान गृहमन्त्रीका हैसियतमा लामिछानेले प्रभावित पार्ने कांग्रेसको आशङ्का “आशङ्का मात्रै” रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई निराकरण गर्ने विधिविधान अनुरूपको बाटोमा जान आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
प्रहरी के भन्छ
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको अघिल्लो साताको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले मुख्य आरोपित राई मलेशियामा रहेको जानकारी पाएको र उनलाई नेपाल ल्याउन कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको बताएका थिए।
उनले यो मुद्दामा पाँच व्यक्तिहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको र राईसहित ११ जना फरार रहेको र त्यसबारे आफूहरू संवेदनशील रहेको बताएका थिए।
उनले आफूहरूसँग भएको तथ्य प्रमाणले लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको पनि संसदीय समितिमा बताएका थिए।
बिहीवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले पीडितहरूबाट प्राप्त सहकारी ठगीसम्बन्धी उजुरीमा प्रहरीका विभिन्न निकायहरूले अनुसन्धान गर्ने काम जारी नै राखेको बताए।
उनी भन्छन्, “कतिपय व्यक्ति देशभित्रै पक्राउ भएर अनुसन्धानमा ल्याइएको छ भने कतिपय व्यक्तिहरू देशबाहिर भागेको भन्ने पनि छ। त्यस्तो भागेको हकमा हामीले रेड नोटिस जारी गरेका छौँ र कूटनीतिक पहलहरू पनि अघि बढाएका छौँ।”
यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा ७२ वटा मुद्दा दायर भएको र १२० जनालाई आफूहरूले पक्राउ गरेको ढकालले बताए। उनका अनुसार ६६ वटा संस्था अनुसन्धानमा तानिएका छन्।
अघिल्लो वर्ष सहकारी ठगी सम्बन्धी ८९ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएकोमा १९३ जनालाई पक्राउ गरिएको र ७७ वटा संस्थामाथि छानबिन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
जीबी राई संलग्न भएको भनी आरोप लागेको सहकारीसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीको अनुसन्धान एकाइले हेरिरहेको ढकालले बताए।
उनी भन्छन्, “बाहिरी मुलुकमा फरार रहेकाहरूले त्यहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाइएको छ भने देशभित्र रहेकालाई पनि खोजतलास गर्ने काम भइरहेको छ।”
“हाम्रोमा जति पनि निवेदन आएका छन्, प्रमाण पुग्ने छ भने अघि बढ्छ नत्र बढ्दैन,” ढकालले भने।